पराली प्रबंधन मशीनरी पर पंजाब सरकार ने 1,325 करोड़ रुपये खर्च किए

पंजाब सरकार ने पराली जलाने से रोकने के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी पर 1,325.35 करोड़ रुपये का निवेश किया है और किसानों को 94,456 मशीनें मुहैया करवाई हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि इन प्रयासों के सदक़ा खेतों में आग लगने की घटनाओं में 90 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है, जो 2022 में 49,922 से घटकर 2025 में 5,114 रह गईं।

कृषि मंत्री मुताबिक किसानों ने वर्ष 2026-27 के दौर के लिए करीब 201 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ अब तक 22,763 मशीनें खरीद ली हैं। यह संख्या पिछले पूरे वर्ष के दौरान बांटी गई 13,147 मशीनों के मुकाबले 73 प्रतिशत अधिक है।

मंत्री ने सालवार विवरण देते हुए बताया कि 2022-23 में 27,250 मशीनों के लिए 279.96 करोड़ रुपये और 2023-24 में 13,179 मशीनों के लिए 168.88 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए थे। इसी तरह 2024-25 में 18,117 मशीनों के लिए 259.81 करोड़ और 2025-26 में 13,147 मशीनों के लिए 415.7 करोड़ रुपये जारी किए गए।

छोटे और सीमांत किसानों की मशीनरी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर फंडों का 75 प्रतिशत हिस्सा प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटियों (पैक्स) के लिए आरक्षित किया गया है। इस साल 846 पैक्स को 3,247 मशीनें दी गई हैं, जबकि पिछले साल 300 सोसाइटियों को 1,262 मशीनें मिली थीं। इसके अलावा बायो-डिकम्पोजर के लिए 6 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

अहम घटनाक्रम

• चार वर्षों में पराली प्रबंधन मशीनरी के लिए 1,325.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
• वर्ष 2022 से 2025 के दौरान खेतों में आग लगने के मामले 90 प्रतिशत घटे।
• वर्ष 2026-27 के लिए किसानों ने सब्सिडी पर 22,763 मशीनें खरीदीं।