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बुधवार, 11 नवंबर 2026
राजनीति

लाहौर पंजाबी सम्मेलन के लिए भगवंत मान को वीजा देने को तैयार पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि मुख्यमंत्री भगवंत मान लाहौर में होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन के लिए आना चाहें तो उन्हें वीजा जारी करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि केंद्र की ओर से मंजूरी मिलने का मामला अलग है।

फ़ाइल फ़ोटो

पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा है कि यदि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लाहौर में होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन में शामिल होना चाहते हैं, तो पाकिस्तान सरकार उन्हें वीजा देने पर विचार करेगी।

सज्जाद हैदर खान ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री को पाकिस्तान दौरे की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है या नहीं, यह भारत का बिल्कुल अलग मामला है।

इससे पहले 23 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया था कि उन्हें 27 नवंबर को लाहौर में होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन का न्योता मिला है।

उस वक्त मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आशंका जताई थी कि उन्हें इस दौरे की अनुमति शायद न मिले। उन्होंने कहा था कि जब केंद्र उन्हें जापान और फ्रांस जाने की मंजूरी नहीं देता तो पाकिस्तान कैसे जाने देगा। उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों की संस्कृति साझा है और यहां से कई कवि भी वहां जाएंगे। इस पर विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा था कि मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री अन्य लोगों को भी साथ लेकर जाएं।

विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान सभी धर्मों के श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने साल 2025 में 9,000 से अधिक भारतीय श्रद्धालुओं को वीजा दिए थे और इस साल के पहले छह महीनों में 4,000 से अधिक वीजा सिख श्रद्धालुओं को जारी किए गए हैं।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के मौके पर ननकाना साहिब में बड़ी संख्या में सिख संगतों के पहुंचने का इंतजार है और तक्षशिला समेत बौद्ध विरासती स्थलों की संभाल के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है।

अहम घटनाक्रम

  • पाकिस्तान ने लाहौर में 27 नवंबर को होने वाले विश्व पंजाबी सम्मेलन के लिए भगवंत मान को वीजा देने पर विचार करने का बयान दिया
  • विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलना अलग मामला है
  • मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में केंद्र की ओर से मंजूरी न दिए जाने का अंदेशा जताया था