सत्कार संशोधन एक्ट रोकने के बाद ही सरकार से चर्चा: अकाल तख्त का विशेषज्ञ पैनल
श्री अकाल तख्त साहिब के विशेषज्ञ पैनल ने राज्य प्रशासन को सत्कार संशोधन एक्ट 2026 पर तुरंत रोक लगाने और पिछले आदेशों की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
श्री अकाल तख्त साहिब के विशेषज्ञ पैनल ने सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026 के मामले में बड़ा कदम उठाया है। पैनल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य प्रशासन के साथ किसी भी अगली चर्चा से पहले इस नए कानून के अमल को पूरी तरह से रोका जाए।
यह एकत्रिकरण कार्यकारी जत्थेदार ग्यानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज की उपस्थिति के दौरान हुआ। इस मंथन में कानूनी क्षेत्र के सेवानिवृत्त जज, सीनियर वकील और पंथक विद्वान शामिल हुए। उन्होंने चर्चा के लिए प्रशासन की तरफ से आई चिट्ठी के बिंदुओं को विस्तार से परखा।
विशेषज्ञों ने मांग रखी है कि 29 जून 2026 के सर्वोच्च तख्त द्वारा दिए गए निर्देशों पर हुए कामों का ब्योरा सामने रखा जाए। पैनल के अनुसार जब तक सर्वोच्च संस्था द्वारा हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक इस संशोधित कानून को जमीनी स्तर पर अमल में नहीं लाया जाना चाहिए।
सदस्यों का कहना है कि बीती 7 अगस्त 2026 को भी हिदायतों की तामील के बारे में जानकारी मांगी गई थी, परंतु प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कानून का अमल रोकना ही यह सिद्ध करेगा कि प्रशासन इस विषय पर कितना संजीदा और सुहिर्द है।
अहम घटनाक्रम
- विशेषज्ञ पैनल ने सत्कार संशोधन एक्ट 2026 के अमल पर तुरंत रोक लगाने का फैसला सुनाया
- सरकार के साथ किसी भी अगली बातचीत से पहले 29 जून के निर्देशों की कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
- कार्यकारी जत्थेदार ग्यानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज की उपस्थिति में हुई कानूनी विशेषज्ञों और विद्वानों की बैठक
- पैनल के अनुसार अगस्त महीने की मांग के बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया
