अग्निपथ योजना: अग्निवीरों को मिलेगी दो साल और सेवा का मौका, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला

केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अग्निवीरों को उनके शुरुआती चार साल के कार्यकाल के बाद दो साल और सेवा निभाने का विकल्प देने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इस कदम को मंजूरी दे दी गई है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रह्मण्यम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चार साल बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सिपाहियों के रूप में सेना में शामिल करने की प्रणाली जारी रहेगी, जबकि बाकी रहने वाले 75 फीसदी जवानों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प दिया जाएगा।

जनरल सुब्रह्मण्यम के मुताबिक दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल मुकम्मल करने के बाद भी अग्निवीरों के पास नियमित सेना में भर्ती होने का मौका होगा। यह चयन जवानों की इच्छा, शारीरिक योग्यता, अनुशासन, तकनीकी महारत और सेना की जरूरतों के आधार पर किया जाएगा।

CDS ने स्पष्ट किया कि इस अतिरिक्त दो साल के समय के दौरान अग्निवीरों को पहले से अधिक वेतन और बढ़े हुए सेवा फंड के लाभ मिलेंगे। इस कदम का मकसद प्रशिक्षित जवानों को संभालना और उन्हें अपने हुनर व तजुर्बे को निखारने का और मौका देना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए इस अतिरिक्त अवधि को दो साला 'सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी' बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश की सशस्त्र फौजों को युवा, फिट और आधुनिक युद्ध जरूरतों के मुताबिक तैयार रखने की दिशा में अहम सुधार है।

अग्निवीरों के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। पहले नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर तक 18,300 अग्निवीरों को फौज में से रिलीज किया जाना था, लेकिन अब उन्हें सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा।

अहम घटनाक्रम

• चार साल पूरे करने वाले 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल और सेवा का विकल्प मिलेगा
• पहले की तरह 25 फीसदी अग्निवीर 4 साल बाद ही पक्के सिपाही बन सकेंगे
• अतिरिक्त दो सालों के दौरान अग्निवीरों को अधिक वेतन और सेवा फंड लाभ दिए जाएंगे
• कुल 6 साल की सेवा पूरी होने पर भी नियमित सेना में शामिल होने का मौका रहेगा