अमेरिका में विदेशी छात्रों की ओपीटी पर भारी फीस लगाने की प्रस्ताव का विरोध

अमेरिका में कैलिफोर्निया की अगुवाई में कई राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने केंद्रीय सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रस्तावित नए फीस ढांचे का विरोध किया है। इस प्रस्ताव के तहत विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों को पढ़ाई के बाद काम की ट्रेनिंग के लिए सिफारिश करने के बदले 1 लाख डॉलर तक फीस देनी पड़ सकती है।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा के अनुसार राज्यों के गठबंधन ने डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के पास अपने औपचारिक आपत्ति दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह नियम लागू होता है तो विदेशी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों से दूर होंगे और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा।

यह प्रस्तावित नियम 8 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसका असर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) प्रोग्राम पर पड़ेगा। एफ-1 वीजा धारक विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका में काम का तजुर्बा हासिल करते हैं।

नई योजना के मुताबिक विश्वविद्यालयों को छात्र की ओपीटी के लिए पहली सिफारिश वक्त 70,000 डॉलर और स्टेम क्षेत्रों में अवधि बढ़ाने समेत बाद की सिफारिश के लिए 30,000 डॉलर जमा करवाने होंगे। हालांकि फीस विश्वविद्यालय ने भरनी होगी, लेकिन संस्थाएं यह पैसा छात्रों या उनके रोजगारदाताओं से वसूल सकती हैं।

अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा का कहना है कि डीएचएस के पास संसद की मंजूरी के बिना ऐसे चार्ज लगाने का कोई अधिकार नहीं है और यह फीस के नाम पर टैक्स लगाने बराबर है। उन्होंने 30 दिनों के जनहित सलाह-मशविरे के समय पर भी सवाल उठाए हैं।

कैलिफोर्निया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, इलिनोइस, वाशिंगटन, वर्जीनिया और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल भी इस विरोध में शामिल हुए हैं।

साल 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के दौरान अमेरिका भर में 2 लाख 94 हजार से ज्यादा विदेशी छात्रों ने ओपीटी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। यह प्रस्ताव खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जो पढ़ाई के बाद काम का तजुर्बा हासिल करने के लिए ओपीटी पर निर्भर करते हैं।

अहम घटनाक्रम

• अमेरिका के कई राज्यों ने विदेशी छात्रों की ओपीटी पर 1 लाख डॉलर फीस लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया।
• कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा की अगुवाई में डीएचएस को औपचारिक आपत्तियां भेजी गईं।
• प्रस्ताव के मुताबिक पहली सिफारिश के लिए 70,000 डॉलर और अगली अवधि के लिए 30,000 डॉलर फीस रखी गई है।
• राज्यों का तर्क है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा और छात्रों पर बोझ बढ़ेगा।